actions export

export/orgpedia_mahplan2024/202410031720097616.pdf.en.txt

@@ -0,0 +1,30 @@
+# Page 1
+On improving the remuneration of Gram Rozgar Sevaks under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
+Government of Maharashtra
+Department of Planning (ROHYO)
+GOVERNMENT RESOLUTION NUMBER - MAGRARO-2024 / P.No.63 / ROHIO-10A
+Madame Cama Marg, Martyr Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai-400 032.
+Date - 03rd October, 2024.
+Read: - 1) Department of Planning (ROHYO) Government Decision No. Magraroyo-2006 / No. 104 / ROHYO-10, dated 19th October, 2006.
+2) Government Circular No. Magraohiyo-2010 / No.49 / Roho-10, dated 05.06.2010 of the Department of Planning (ROHYO).
+3) Department of Planning (ROHYO) Government Circular No.Magrohio-2011 / P.No.40 / ROHYO-10A dated 02.05.2011.
+4) Government Decision Disposal (Rahiyo Vamit, dated 26th February, 2013.
+5) Planning (ROHYO) Department Government Decision No.Magrarohyo-2010 / No.48 / ROHYO-10, dated 1st March, 2014.
+6) Department of Planning (ROHYO) Government Decision No.Magrarohayo-2020 / P.No.125 / ROHYO-7 dated 08.03.2021.
+7) Commissioner (MNREGA), Nagpur. Report dated 10 July 2024.
+8) Department of Planning (ROHYO) Government Circular No.Magraro-2023 / No.33 / ROHYO-7 dated 16th May, 2023.
+Preamble: 2. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is being effectively implemented in the state. The effective implementation of the scheme is to be done on priority by the Panchayati Raj Institutions. At the zonal level, the responsibility of keeping records and records at the gram panchayat level lies with the sarpanch and gram sevaks, and their work is part-time as they are responsible for assisting and assisting in this work. The availability of Gram Rozgar Sevak to assist Gram Panchayats in these tasks has been made available through the respective Gram Sabha. Gram Rozgar Sevaks are expected to be paid remuneration in proportion to the work done under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. However, there has also been a follow-up of repeated representations from village employment servants regarding the fact that village employment servants receive meagre remuneration in places of low employment. A proposal was under consideration at the government level for them to receive a satisfactory regular remuneration. As per Planning (ROHYO) Department Government Circular No.Magraro-2023 / P.No.23 / ROHYO-7 dated 16th May, 2023, the consolidated remuneration was being paid per month in line with the total accumulated man-days generated under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
+In view of all these factors, the government was considering revising the remuneration given to Gram Rozgar Sevaks under MGNREGA from time to time. The following decisions are being taken by the government in this regard:
+The Government's Decisions:
+The Government has taken the following decision regarding the remuneration of Gram Rozgar Sevaks in the State.
+1) To implement the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme more effectively, Gram Rozgar Sevaks working at the village level are being approved to be paid a remuneration of Rs. 8,000 per month.
+2) Gram Rozgar Sevaks who have generated more than 10000 (10001 and above) man days are being approved to be paid incentive honorarium of 2 per cent of the unskilled labour cost of the next 10000 man days.
+3) Gram Rozgar Sevaks who produce up to 2000 man days are allowed to get a travel allowance of Rs.1000 per month and Gram Rozgar Sevaks who complete 2001 and above man days are allowed to get a travel allowance of Rs.2000 per month and a stipend for the data pack.
+4) The mode of payment of honorarium to Gram Rozgar Sevaks shall remain the same as at present. Gram Rozgar Sevak honorarium distribution should be developed at the level of Commissioner of Computerized Systems, MGNREGA, Nagpur.
+# Page 2
+Government Decision No: Magrao-2024 / P.No.63 / ROHIO-10A
+5) State-level other administrative expenses for the remuneration of Rs. 8,000 per month to Gram Rozgar Sevaks should be provisionally apportioned from this head of account and action should be taken to open a separate head of account for these expenses and demand funds through demand in the winter session of the Legislative Assembly.
+6. 2. Incentive subsidy, travel allowance to Gram Rozgar Sevaks and expenditure on data packs and insurance are being approved for expenditure on these aspects from 6.% of the administrative expenditure available with the Central Government or 32.% of the administrative expenditure at the state level.
+The various allowances earlier given to Gram Rozgar Sevaks are being withdrawn. The date of implementation of this Government decision
+Compensation should be made commensurate with the payment of consolidated remuneration with effect from 01.10.2024. However, the manpower for incentive pay should be calculated from 01 April 2024.
+The government decision has been made available on the Maharashtra SAAT www.maharashtra.gov.in website.

export/orgpedia_mahplan2024/202410031720097616.pdf.mr.txt

@@ -0,0 +1,30 @@
+# Page 1
+महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधनात सुधारणा करण्याबाबत.
+महाराष्ट्र शासन
+नियोजन (रोहयो)विभाग
+शासन निर्णय क्रमांक - मग्रारो-२०२४/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ
+मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२.
+दिनांक - ०३ ऑक्टोबर, २०२४.
+वाचा:- १) नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो-२००६/प्र.क्र.१०४/रोहयो-१०,दिनांक १९ ऑक्टोबर, २००६.
+२) नियोजन (रोहयो) विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४९/रोहयो-१०,दिनांक ०५ जून, २०१०.
+३) नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक क्र.मग्रारोहयो-२०११/प्र.क्र.४०/रोहयो-१० अ,दिनांक ०२ मे,२०११.
+४) शासन निर्णय नपोजन (रहेयो वमित, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१३.
+५) नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४८/रोहयो-१०,दिनांक १ मार्च,२०१४.
+६) नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो-२०२०/प्र.क्र.१२५/रोहयो-७,दिनांक ०८ मार्च,२०२१.
+७) आयुक्‍त (मनरेगा), नागपूर यांचा दि.१० जुलै, २०२४ रोजीचा अहवाल.
+८) नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक क्र.मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.३३/रोहयो-७,दिनांक १६ मे,२०२३.
+प्रस्तावना : २. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. सदर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी पंचायतराज संस्थेमार्फत प्राधान्याने करावयाची आहे. क्षेत्रीय पातळीवर ग्रामपंचायतस्तरावर अभिलेख व नोंदवहया ठेवण्याची जबाबदारी ही सरपंच व ग्रामसेवकांची असुन या कामात मदत करण्याची व प्रत्यक्ष काम करण्याची जबाबदारी ही ग्राम रोजगार सेवकांची असल्यामुळे त्यांचे काम हे अर्धवेळ स्वरूपाचे आहे. ग्रामपंचायतींना या कामांमध्ये मदत करण्यासाठी ग्राम रोजगार सेवकाची उपलब्धता संबंधित ग्रामसभेमाफत करून घेण्यात आलेली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत झालेल्या कामाच्या प्रमाणात ग्राम रोजगार सेवकांना मानधन देणे अपेक्षित आहे. तथापि, कमी काम असलेल्या ठिकाणी ग्राम रोजगार सेवकांना अत्यल्प मानधन मिळते या अनुषंगाने ग्रामरोजगार सेवकांकडून वारंवार निवेदने पाठपुरावा देखील करण्यात आलेला आहे. त्यांना समाधानकारक नियमित मानधन मिळण्यासाठी प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन होता. नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक क्र.मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.२३/रोहयो-७, दिनांक १६मे,२०२३ नुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकूण निर्माण होणाऱ्या संचयित मनुष्यदिवसाच्या अनुषंगाने प्रतिमाह एकत्रित मानधनात देण्यात येत होते.
+या सर्व बाबी लक्षात घेता मनरेगा अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकांना आतापर्यंत वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मानधनामध्ये सुधारणा करण्याचीबाब शासनाच्या विचाराधिन होती.याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
+शासन निर्णय :-
+राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनाबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
+१) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्राम पातळीवर काम करणा-या ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा रुपये ८,००० इतके मानधन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
+२) ज्या ग्रामरोजगार सेवकांनी १०००० पेक्षा जास्त (१०००१ व त्यापुढे) मनुष्य दिवस निर्माण केले आहे अशा ग्रामरोजगार सेवकांना १०००० पुढील मन्यष्यदिनाच्या अकुशल मजुरी खर्चाच्या २ % प्रोत्साहन मानधन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
+३) २००० दिवसापर्यंत मनुष्य दिवस निर्मिती करणाऱ्या ग्रामरोजगार सेवकांना प्रतिमाह १००० रूपये ब २००१ व त्यापेक्षा अधिक मनुष्य दिवस पुर्ण करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांना प्रतिमाह २००० रूपये इतका प्रवास भत्ता व डेटा पॅक करीता मानधन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
+४)ग्राम रोजगार सेवक यांचे मानधन अदा करण्याची कार्यपद्धती सध्या आहे त्याप्रमाणे राहील. ग्राम रोजगार सेबक मानधन वितरण संगणीकृत प्रणाली आयुक्‍त, मनरेगा, नागपूर यांचे स्तरावर विकसित करण्यात यावी सदर प्रणाली करिता शासन स्तरावरून वेगळ्याने निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
+# Page 2
+शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०२४/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ
+५)ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८,००० रुपये मानधनासाठी राज्यस्तरावरील २५०५ ००२२ (२०) इतर प्रशासकिय खर्च या लेखाशीर्षातून तात्पुरत्या स्वरूपात भागविण्यात यावा व या खर्चासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्याची कार्यवाही करण्यात येऊन विधान मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरबणी मागणीद्वारे निधीची मागणी करण्यात यावी.
+६) २% प्रोत्साहन अनुदान, ग्रामरोजगार सेवकांना प्रवास भत्ता व डेटा पॅक व विमा या बाबींवरील होणाऱ्या खर्चाकरीता केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या ६% प्रशासकोय खचे किंबा राज्यस्तरावरील ३२% प्रशासकोय खर्च यामधून या बाबींसाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
+ग्रामरोजगार सेवकांना यापूर्वी देण्यात येणारे विविध भत्ते निष्कासित करण्यात येत आहे .या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी दिनांक
+०१ ऑक्टोबर २०२४ पासून एकत्रित मानधन देण्याच्या अनुषंगाने करण्यात यावी. मात्र प्रोत्साहान मानधनासाठी मनुष्यबळाची गणना ०१ एप्रिल २०२४ पासून करण्यात यावी .
+सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र SAAT www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा